तखतगढ 22 मई ।(खीमाराम मेवाडा) पूर्व विधायक एंव सरकारी उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ ने राजस्थान सरकार के मंहगाई राहत शिविरों को कांग्रेस पार्टी का प्रचार शिविर बताते हुए कहा कि विधानसभा में की गई बजट घोषणा राज्य के प्रत्येक नागरिक पर लागू होगी। उसमें ऐसी कोई शर्त नही है। कि इन घोषणाओं का लाभ मंहगाई राहत शिविरों में रजिस्ट्रेशन करवाने पर ही मिलेगा ! सरकार ऐसी भीषण गर्मी में लोगों को शिविरों में बुलाकर लालीपाॅप दे रही हैं।
जब मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा कर गरीब वर्ग को सिलेण्डर 500/- रूपये में देना तय कर दिया था। तो केम्प लगा कर, वही लाभ देने के लिए गरीबी का एहसास क्यों करवाया जा रहा है ! पूर्व विधायक राठौड़़ ने सरकार के मंहगाई राहत शिविरों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता इन शिविरों में बड़े बड़े होल्ड़िग लगाकर, साफा मालाओं में सरकारी धन का दुरूपयोग कर रहे है। जनता को धरातल पर योजनाओं का कोई लाभ नही मिल रहा है! 100 युनिट फ्री बिजली के जबाब मे डिस्काॅम की ओर से बिजली सरचार्ज 8 बार बढाया गया और फिर उसके नाम पर पिछले साल के बिलों में बिजली उपभोग के आधार पर 0.14 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से स्पेशल सरचार्ज वसूला जा रहा है। ये राशि लोगों के बिलों में जोड़कर भेजी जा रही है। जो दुर्भाग्यपूर्ण है। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार गरीब जनता का भला नहीं कर रही है। शिविरों के नाम पर सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। गेहलोत जानते है। कि राज्य में छः माह बाद चुनाव है। तब तक ही लालीपाॅप देना हैं। राठौड़ ने सवाल उठाते हुए कहा कि मंहगाई राहत शिविरों में रजिस्ट्रेशन कर रहे कार्मिक विधुत विभाग के न होकर पंचायत राज विभाग के है। जिनके पास जनाधार का डाटा है। न कि विधुत विभाग का, यदि कोई प्रवासी राजस्थानी इन शिविरों में रजिस्ट्रेशन नही करवा पाता है। तो क्या उसे विधुत बिल में 100 युनिट छूट का लाभ देय नही होगा ?
