जालोर। राज्य की पर्ची सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूर्णतया जन विरोधी कार्यों,जनहित के विकास कार्यों को रोकने एवं कांग्रेस सरकार की योजनाओं के नाम बदलने के लिए याद किया जाएगा। जन अभियोग निराकरण समिति के पूर्व अध्यक्ष पुखराज पाराशर ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि इन एक वर्षों में पर्ची सरकार ने कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का नाम बदलने का काम किया है ।प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय गृह मंत्री के वादों के अनुरुप जवाई नदी पुनर्जीवित करने के कार्य में एक वर्ष में भी अभी तक कुछ नहीं हुआ,जालोर में किसान पिछले 25 दिनों से धरने पर बैठे हैं सरकार का कोई ज़िम्मेदार उनसे वार्ता भी नही कर रहा है।अशोक गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई जवाई बाँध पुनर्भरण योजना के कार्य ठप्प पड़े है। 20 वर्षों से सांसद,10 वर्ष से विधायक होने के बावजूद जालोर के विकास के प्रति यह सरकार हमेशा भेदभाव व दुराभाव रखती आयी है।कई आश्वासनों के बाद भी उत्तर और दक्षिण भारत के लिए रेलों का विस्तार नहीं हो पा रहा है,रोहट से सांचोर तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की माँग वर्षों से की जा रही है आज भी जनता इंतज़ार में है।जनहित की सारी योजनाओं को कमज़ोर किया जा रहा है सरकारीं कर्मचारीयो के लिए ओपीएस पेंशन योजना को रोक दिया है आरजीएचएस प्राथमिकता से ग़ायब हो गया है रोज़गार के नाम पर युवाओं को गुमराह किया जा रहा है।जालोर के विकास में अहम योगदान के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा द्वारा स्वीकृत एवं शुरू किए गए मेडिकल कॉलेज,जालौर दुर्ग पर सड़क निर्माण,वीरमदेव कान्हडदेव पैनोरमा का कार्य भी रोक दिया गया है।पेयजल के नाम पर सरकार भारी मात्रा में फ्लोराइड युक्त ज़हरीला पानी पिला रही है।इन सब बातों को लेकर कांग्रेस 13 दिसंबर को प्रभारी मंत्री को ज्ञापन भी प्रस्तुत करने जा रही है।