◆ उच्च न्यायालय के आदेश से की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई
◆ आहोर उपखंड क्षेत्र के ओडवाडा गांव का मामला
जालोर। (छगन रैडशाह) आहोर उपखंड क्षेत्र के ओडवाड़ा गांव में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन की ओर से गुरुवार को ओरण भूमि की 35 एकड़ जमीन से चिन्हित कच्चे व मकानों का अतिक्रमण हटाया गया।
बता दे गुरुवार सुबह प्रशासन गांव में पहुच गया, लेकिन ग्रामीणों ने रास्ता अवरुद्ध कर विरोध किया ,लेकिन पुलिस ने लोगों को हटाया और कार्रवाई शुरू की गई , जहां कुछ विरोध के बाद मामला शांतिपूर्ण रहा। प्रशासन ने काफी संख्या में अतिक्रमण हटा दिया है। जिसमें कई पक्के निर्माण भी थे।
जानकारी अनुसार ओड़वाड़ा गांव में दो भाइयों के बीच हुए जमीन के विवाद को लेकर एक पक्ष ने उच्च न्यायालय पहुँच गया,और गांव में ओरण में अतिक्रमण होने का मामला दायर किया गया था। इस दौरान कार्रवाई के आदेश बीते वर्ष प्रशासन ने 67 कच्चे अतिक्रमण हटाए गए थे। न्यायालय के आदेश पर गुरुवार को पुनः पक्के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासन ने यहां बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया।
आहोर जालोर व सायला के उपखंड अधिकारी भी मौजूद रहे।
◆ लोगों के आशियाने की पक्की दीवार तोड़ी
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर चिन्हित कई मकानों की दीवार तोड़ दी गई।वही विधुत विभाग ने मकानों के विधुत कनेक्शन काटने शुरू कर दिये । इधर मकान टूटने से लोग व महिलाए बिलखती नजर आई और कुछ महिलाए बेसुध हो गई ।
◆ कुछ लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में
पुलिस ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान विरोध कर रहे कुछ लोगों को हिरासत के लिया गया है एक यू ट्यूबर को भी हिरासत में लिया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान बडी तादाद में पुलिस बल तैनात किया था। DSP भी मौके पर मौजूद थे अतिक्रमण हटाने के लिए चार बुलडोजर लगाए गए थे।
◆ प्रशासन द्वारा किसी भी आवासीय मकान पर की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, महिलाओं बच्चों के साथ नही किया कोई दुर्व्यवहार – जिला कलेक्टर
जिला कलेक्टर पूजा पार्थ ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई विधिपूर्ण व शांतिपूर्ण तरीके से की गई। रहवासीय आवास किसी भी प्रकार के अभी तक नही हटाये गए हैं। तथा कोई भी घर बेघर नही दिया गया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान महिलाओं व बच्चों पर कोई बल प्रयोग नही किया गया है। न ही पुलिस बलों द्वारा किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा पूरी संवेदनशीलता रखते हुए हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में बाड़ व बाउंड्री वाल को हटाया गया है।
◆ विधायक राजपुरोहित ने मुख्यमंत्री को सौपा पत्र
आहोर विधायक छगनसिंह राजपुरोहित ने सीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और ओडवाड़ा प्रकरण को लेकर पत्र सौपकर समस्या सुनाई। वहीं मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रभाव से अधिकारियों से बात कर अतिक्रमण हटाने की कारर्वाई को रोकने की बात कही है।
● उपखण्ड अधिकारी बोले …
35 एकड़ जमीन में 138 पक्के निर्माण चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। शंकरलाल मीणा ने बताया कि इसमें कई लोगों ने न्यायालय से फिर से स्थगन आदेश भी ले रखा है, लेकिन गुरुवार को 138 चिन्हित पक्के निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई है। मीणा ने बताया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए आवासरत किसी व्यक्ति को बेघर करने का प्रयास नहीं किया गया है। दीवारों को तोड़ा गया है न्यायालय की पालना में कार्रवाई की गई है इस संबंध में 20 मई को प्रशासन की ओर से न्यायालय में जवाब पेश करना है-
शंकरलाल मीणा, एसडीएम आहोर
